राज्यबाट सिर्जित सुकुम्बासी : आर्थिक, कृषि तथा भूमिनीतिको यथार्थ

-शोभाखर भण्डारी

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त बन्दै गएका छन्। उद्योग, व्यापार, घरजग्गा कारोबार तथा सेयर बजारमा देखिएको मन्दीले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। लगानी गरी उत्पादनमूलक काम गर्न चाहने नागरिकका लागि समेत अनुकूल वातावरण नहुँदा आर्थिक निराशा बढ्दै गएको छ। यही अवस्थाका कारण धेरै नागरिक ऋण, बेरोजगारी र अन्ततः भूमिहीनताको चक्रमा फस्ने गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। मल, बीउ, विषादी, सिँचाइ, मजदुरी तथा कृषि उपकरणको लागत निरन्तर बढिरहेको छ भने उत्पादित कृषि उपजको मूल्य भने अपेक्षाकृत न्यून रहने गरेको छ। किसानले खरिद गर्दा महँगो र बिक्री गर्दा सस्तो मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। बिचौलिया तथा कालोबजारीको प्रभावका कारण उत्पादक किसान नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। यसले कृषिप्रति युवापुस्ताको आकर्षणसमेत घटाउँदै लगेको छ।

अर्कोतर्फ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बढ्दो छ। आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन परिवारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। गाउँघरका सामान्य किसान तथा श्रमिक परिवारहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा आवश्यक सेवाहरू खरिद गर्दा समेत वर्षेनी ऋणमाथि ऋण थप्न बाध्य भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्नका लागि आफ्नो जग्गा बिक्री गर्ने सोच बनाए पनि विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण धेरै नागरिकले सहज रूपमा आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। जग्गा बिक्री वा खण्डीकरणसम्बन्धी नीतिगत प्रतिबन्धहरूले कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने अवसरबाट समेत वञ्चित गरेको अनुभव गरिएको छ।

जब ऋणको भार अत्यधिक हुन्छ, नागरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। तर व्यवसाय, कृषि वा अन्य आम्दानीका स्रोत कमजोर भएका कारण ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखिएको जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसरी एक समयका जग्गाधनी नागरिक क्रमशः सम्पत्तिविहीन बन्दै जान्छन्। अन्ततः उनीहरू नदी किनार, वन क्षेत्रको छेउछाउ वा सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी बासस्थान बनाएर बस्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सुकुम्बासी समस्या केवल व्यक्तिगत असफलताको परिणाम मात्र होइन; आर्थिक अवसरको अभाव, कृषि क्षेत्रको संकट, ऋणको चक्र, कमजोर बजार प्रणाली तथा भूमिसम्बन्धी नीतिहरूको संयुक्त प्रभावको परिणाम पनि हो। त्यसैले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल आवास वितरण पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चितता, सहज लगानी वातावरण, ऋण व्यवस्थापन तथा व्यवहारिक भूमिनीतिको आवश्यकता छ।

नागरिकलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा सुकुम्बासी समस्या क्रमशः न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा आर्थिक संकट, ऋणको भार र सम्पत्तिविहीनताको चक्रले नयाँ–नयाँ सुकुम्बासी जन्माइरहने खतरा रहिरहन्छ।

(लेखक भरतपुर महानगरपालिका -२६, चितवनका मेलमिलाप समितिका संयोजक हुनुहुन्छ ।)