अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम विरुद्ध दिवस: कानुनी व्यवस्था भए पनि बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती कायम

काठमाडौँ । आज जुन १२ का दिन विश्वभर बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। यस वर्ष “बाल श्रमलाई रातो कार्ड: बालबालिकाका लागि निष्पक्ष खेल, वयस्कहरूका लागि मर्यादित काम” भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो।

बालश्रम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अझै पनि सडक बालबालिका, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कार्यरत बालश्रमिक, घरेलु श्रमिक तथा सवारी साधनमा काम गर्ने बालबालिकाले विभिन्न प्रकारका शोषण, पीडा र जोखिम सामना गरिरहेका छन्।

बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक असर पर्ने गरी कुनै पनि प्रकारको श्रममा संलग्न गराउन नहुने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बालअधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, अभियान, गोष्ठी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि व्यवहारिक तहमा बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपालमा बालअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवस तथा कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिए पनि बालश्रम उन्मूलनका लागि कानुन कार्यान्वयन, अनुगमन तथा उद्धार र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने वा उनीहरूको इच्छाविपरीत श्रम गराउन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यस्तो कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालश्रम नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।

बालअधिकारकर्मीहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अभिभावक सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र विकास सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न बालश्रममुक्त समाजको स्थापना अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।