सुनसरी–मोरङ सिँचाइको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

मोरङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय आम्दानी वृद्धिसँग जोड्न सके जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले किसान लक्षित कार्यक्रमलाई पनि सिँचाइ आयोजनासँगै एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

करिब ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको परियोजना लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेकाले यसका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्। कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या तथा सुक्खायाममा इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्दा परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढ्न निर्देशन दिए। ड्रेजिङ र स्पर निर्माणजस्ता तत्कालीन उपायलाई स्थायी संरचनाको विकल्पका रूपमा नभई दीर्घकालीन समाधानका पूरकका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेट स्रोत, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट हुने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ आयोजना निर्माणको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।