‘संवैधानिक निकायलाई कुनै दलसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन’ : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्यमा आधारित भएर ती संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले संवैधानिक निकाय राज्यका महत्वपूर्ण संरचना भएकाले त्यस्ता संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए।

उनले संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नुभन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा र संवैधानिक भूमिकालाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘संवेदनशील निकायहरू राज्यका पिल्लर भएकाले प्रश्न र तथ्यहरू राख्दा ती संरचनाप्रतिको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

लामिछानेले संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्तिविशेषको संस्था नभएकाले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि समग्र संस्थाको प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा उठाइने विषयले संस्था, पदाधिकारी र समितिको गरिमामा असर नपर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने विषयमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नभएको लामिछानेले बताए। अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको धारणा थियो।

‘संविधानमा जसरी, जुन ढंगबाट विभिन्न निकायहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया राखिएको छ, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मान्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

संविधानअनुसार नियुक्त भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्ने भएकाले अत्यधिक आरोप लगाउने शैलीले संस्था र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मानमर्यादामा असर पर्न सक्ने लामिछानेले बताए।

यसैगरी, उनले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संविधानले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे।