केसिलाई एनआरएनएसचिवालयबाट हटाउन प्रक्रिया पूरा, सर्वोच्चले पठायो तेस्रो पत्र

काठमाडौँ/६ चैत्र,गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सचिवालयबाट बद्री केसीलाई हटाउन आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ । त्यसका लागि शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग पुग्नेगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालयलाई तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ ।

एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने गरी सर्वोच्चले परमादेश दिएपनि बद्री केसीले अनेक बखेडा झिक्दै कार्यालय कब्जाको शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनलाई कार्यालयमा बस्न कुनै कानुनी हैसियत नभएपनि जबरजस्ती बसेर नछाडेपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहेको हो । कानुनी रूपमै घले बलियो भएकाले उनले प्रक्रिया पूरा गरेर बद्रीलाई कार्यालय बाट निकाल्दै आवश्यक कामकारबाही सचिवालयबाटै गर्ने अन्तिम तयारी गरेका हुन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपनि केही दिनमै घलेले कार्यालयबाटै सबै काम गर्ने एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार अब बद्रीले कार्यालय छाड्नै पर्ने र नछाडेर मानहानीको मुद्दादेखि आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

बद्रीले अहिले सर्वोच्चले दिएको दोस्रो फैसलालाई देखाएर आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, त्यो फैसला परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मात्रै भनेकाले सबै आधिकारिकता घलेबाहेक अरुलाई नभएको कानुनविद्हरुकै भनाइ छ ।

सोहीअनुसार मंगलबार एनआरएनएको सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चेतावनीयुक्त पत्र नै पठाएको छ । निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उक्त कार्यालयको जिम्मा दिन यसअघि पत्राचार गरेपनि कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार तेस्रो चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ को आदेशलाई छल्ने नियत देखिएकाले पुनः ५ दिनभित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनु होला ।’

अन्यथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने पत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ । निर्देशनालयलाई फैसला आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गर्नु सचिवालयको कर्तव्य हुन आउने भन्दै पत्राचारलाई कार्यान्वयनको क्रममा बाधा, व्यवधान वा अटेर गरेमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी कार्यपालना नगरेको ब्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि फागुन ११ मा सोही निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् ।

तर केसी नेतृत्वको एनआरएनएले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र पठाउँदै कार्यालय हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको थियो । बरु पत्रमा घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्नपर्नुको कानुनी आधारबारे सोधिएको थियो । ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहरेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो, तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
‘संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीररुपमा असर पुग्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानुन र संघको विधान विपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिना कारण र कानुनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ’, जवाफी पत्रमा भनिएको थियो ।

गत वर्षको चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् ।
केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । केसीले दोस्रो फैसला देखाउँदै कार्यालय खाली गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले फेरि ५ दिनको अल्टिमेटमसहित एनआरएनए सचिवालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको हो ।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले सर्वोच्चको पत्रअनुसार केसी पक्षले कार्यालय सुम्पनुको विकल्प नभएको बताए । अन्यथा आफूहरूले अब मानहानिको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । घलेले आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् तर ११ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका बद्रीले आफू आधिकारिक भएको जिकिरसहित अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने बताएका छन् । एनआरएनएमा महाधिवेशन मे कि अक्टोबर भन्ने बहस भइरहँदा उच्चस्तरीय समितिका केही सदस्य समेत विभाजित छन् ।
घलेलाई कार्यालय सुम्पिन दुई पटक पत्राचार भएकोअघि गत मंसिर २७ मा पनि निर्देशनालयले एक पत्र पठाएको थियो । जसमा गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय बन्द गरिएको बारे जानकारी माग गर्दै घलेलाई कुनै पनि खालको अवरोध नगर्न अनुरोध गरिएको थियो । जुन पत्र पनि फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेकाले निर्देशनालयले मंगलबारसहित तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ ।