मधेसमा संघीयताप्रतिको मोह घट्दो, दलको बचाउ तर जनताको बेवास्ता

मधेस प्रदेशका बारा र पर्सा रौतहट  क्षेत्रका सहरी र ग्रामीण इलाकामा तीन दिनको स्थलगत रिपोर्टिङपछि जनताको मन संघीयताबाट टाढिँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। जनतामा संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण सकरात्मक नहुँदानहुँदै पनि राजनीतिक दलहरू भने संघीयतालाई “राष्ट्रिय उपलब्धि” भनेर बचाउने प्रयत्नमा छन्।
भर्खर सकिएको छठ पर्वको अघिल्लो दिनदेखि मुख्य दिन र भोलिपल्टसम्म मधेसका गाउँ–सहरमा जनताको व्यवहार, धारणा र राजनीतिक वातावरण अध्ययन गर्दा भेटिएको चित्रले दलहरूको भाषणभन्दा धेरै फरक यथार्थ देखाउँछ।

संघीयता: जनताको नजरमा ‘बोझ’

पर्सा, बारा र रौतहटका करिब एक सय जनासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा दश जनाले मात्र संघीयताको पक्षमा बोले। तीमध्येकै आधा अर्थात् पाँचजना संघीयताको अर्थबारे स्पष्ट थिएनन् । बाँकी ९० जनाले भने संघीयता नेपालले धान्न नसक्ने “खर्चिलो र भ्रष्ट प्रणाली” भएको ठहर गरे।
स्थानीयहरूका शब्दमा “प्रदेश सरकार भनेको मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना हो। काम छैन, झन्डा हल्लाउने गाडी मात्रै छ।”
साधारण जनताको तर्क थियो — “संघीय संरचनाले भ्रष्टाचार, खर्च र राजनीतिक भागबन्डा मात्र बढाएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार सीमित छ, रोजगारी केही वर्गमा मात्र पुगेको छ।”

दलहरूका नेताहरूको बचाउ

पुराना दलका स्थानीय नेता  कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भने संघीयतालाई ‘६२/६३ को आन्दोलन र २०७२ को संविधानको उपलब्धि’ भनेर बचाए। तर उनीहरू पनि स्वीकार्छन् — “जनतालाई परिणाम दिन नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो।”
तराई मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू संघीयताको पक्षमा देखिए पनि जनस्तरमा समर्थन कमजोर भएको बुझिरहेका छन्।

राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको मधेश

संघीय राजधानीका बसेर नेताहरुले तय गरेको भाष्य भन्दा स्थानीयहरु बासिन्दा भने अर्कै पीडा पोख्छन् “दलहरूले गरिब, अनपढ र बेरोजगार जनतालाई पैसामा किनेर आफ्ना एजेन्डा बेचिरहेका छन्।”
संघीयताको नाममा जनतालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पुराना दलहरूमा अझै बलियो रहेको बुझिन्छ। प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई “नेता–कार्यकर्ता खपत गर्ने केन्द्र” भनेर सर्वसाधारणले व्याख्या गरे ।

नयाँ पुस्ताको सोच र जेन जेडआन्दोलनको प्रभाव

स्थानीय युवाहरूमा पुराना दलप्रति मोह घट्दै गएको छ। “हामीलाई विकास चाहिएको हो, दलको झगडा होइन,” भन्छन् बीरगञ्जका एक युवा।
जेन जेड (जनता निर्भर गैरदलिय आन्दोलन) का बारेमा ग्रामीण क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। धेरैले बालेन शाहको शैलीको राजनीति मन पराए पनि “यो आन्दोलनले साँच्चिकै देश परिवर्तन गर्छ त ?” भन्ने प्रश्न उनीहरूमा व्याप्त छ।

चुनाव र जनताको मनोबल

दलहरू भने मधेसमा “सुरक्षा जोखिम छ, चुनाव सम्भव छैन” भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर ग्राउन्डमा अधिकांश सर्वसाधारणले फरक कुरा अर्थात् शान्ति सुव्यवस्था कायम रहेको बताए ।
रौतहटको नेपाल- भारत सीमा नजिकका मुस्लिम बस्तीसम्म पुग्दा पनि स्थानीयले भने
“हामी डराएका छैनौं, चुनाव भयो भने भोट हाल्न जान्छौं।”
स्थानीय प्रशासन र प्रहरी उपस्थिति सामान्य देखियो। सर्वसाधारण जनतामा शान्ति सुरक्षाप्रति कुनै भय छैन। बरु नेताहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि असुरक्षा, भय त्रास अनि अस्थिरताको हल्ला फैलाइरहेका छन् भन्ने आम मानिसहरुको बुझाइ छ।

संघीयताको भविष्य र निष्कर्ष

मधेसका जनता संघीयताको पक्षमा लड्न तयार छैनन्। संघीयता अब जनताको एजेन्डा होइन, दलहरूको स्वार्थको औजार बनेको छ। तर शान्ति सुरक्षामा कुनै चुनौती छैन, जनता आफ्नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न तयार छन्।