सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने हैन, उद्योगी र व्यपारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो – सभापति देउवा

ललितपुर/१३ साउन: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने हैन भन्दै उद्योगी र व्यपारीलाई उद्योग व्यवसायका लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो भन्नुभएको छ।

नेपाली कांग्रेसको वित्तीय संस्था समन्वय विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज मंगलबार आयोजित वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति बिषयक कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको ७ बुँदे सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थतन्त्र चलायमान गराउनु पनि हो भन्नुभयो।
“वि.सं. २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि निजीकरण र उदारीकरणको नीति ल्याएको हो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले धेरै गाली खायो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै गाली खानुभयो, तर पनि हामी नीति क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न तयार छौँ, व्यापार व्यापारीले गर्ने हो, उद्योग उद्योगीले गर्ने हो, सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने हैन, सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो  सहयोग गर्न तयार छौँ।” सभापति देउवाले भन्नुभयो ।

उहाँले लामो सशस्त्र द्वन्द, २०७२ को महाभूकम्प, कोभिड—१९ को महामारी, रूस–युक्रेन बीच भएको द्वन्दले समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका वावजुद पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम रहन सक्नुमा २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले बसालेको दरिलो अर्थतन्त्रको जग नै हो भन्नुभयो।

सभापति देउवाले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू, सरकारको चालु खाता र शोधनान्तर वचत निरन्तर बढ्दै गएको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखीय सुधार भएको, रेमिटेन्स उच्च दरमा वृद्धि भएको, मुद्रास्फिति करीब ४ प्रतिशतमा सीमित भएको, निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको र गत वर्षको तुलनामा आयात १३.१ प्रतिशत र निर्यात ७७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराउनुभयो।

“विद्युत उत्पादन तथा वितरण, वित्तीय तथा विमा, खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन् क्षेत्रको योगदानको कारण आर्थिक वृद्धि हुने संकेत देखा परे पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी, उद्योग व्यवसायको अवस्था, लगानी अभिवृद्धि लगायत सूचकहरुमा अपेक्षित सुधार गरी निजी क्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास जित्न अझै प्रयत्न गर्नु पर्नेछ, विकास खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न संरचनागत, संस्थागत, प्रकृयागत सुधार एवं आवश्यक ऐन कानून र कार्यविधि यथाशीघ्र बनाएर पूँजीगत खर्च समयमै गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई चलाएमान बनाउन गत बर्षको अन्त्यमा सरकारले पाँच वटा ऐनहरू संशोधन गरेको कुरा यहाँ पुनः स्मरण गराउँदै यी ऐनहरुले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिएको छु भन्नुभयो।

सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति अनुसार व्याजदर घटेकोले बैंकमा जम्मा भएको ठूलो रकम कर्जा प्रवाहमा विस्तार भई औद्योगिक व्यवसाय तथा सर्वसाधारण जनतामा केही उत्साह जगाउन थालेको छ भन्नुभयो।

“रेमिटेन्समा हामी परनिर्भर हुनु पर्ने अवस्थाका कारण कृषि र उद्योगलाई यसले गम्भीर असर पुर्‍याएको छ, तसर्थ, रेमिटेन्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने वित्तीय र मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाउन अति आवश्यक छ, वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यले सहकारी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ, कतिपय सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन प्रभावकारी नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।” सभापति देउवाले भन्नुभयो।

उहाँले बित्तिय सुशासन कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापलाई जरै देखि निर्मूल गर्न नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दवाव दिंदै आएको छ भन्दै मुद्रा स्फिति र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याई जनताको जीवनस्तरलाई सुधार गर्न नेपाली कांग्रेस कटिवद्ध छ भन्नुभयो।

नेपालको वित्तिय क्षेत्रका विविध समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशामा नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ भन्नुभयो।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट नकारात्मक भाष्य सृजना गर्ने कार्यले लगानीकर्ताको मनोबल बढेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले नेपालको कानून, सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको उत्साह थपेको भन्दै लगानीका लागि उपयुक्त अवसर सृजना गरेको धारणा राख्नुभयो।

विकास बैंकर्स संघकन अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरुबाट हुने असहयोगका कारण समस्या भएको भन्दै यसका लागि सहज वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि रेमिट्यान्समा मात्रै भरपर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार र विमानस्थलको विकास गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारीमा प्रवर्द्धन गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिइरहेको बताउँदे उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राष्ट्र बैकका पूर्वगभर्नर एवम् अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले बजेट सकरात्मक आएको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारबाट राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको सबै सूचकहरु राम्रो हुँदै गर्दा सबैतीर सकरात्मक बहस हुँदै गएको र लचक मौद्रिक नीतिले पनि व्याजदरलाई कम गराउन भूमिका खेल्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहजता थपेको बताउनुभयो।

धितोपत्र वोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत निरज गिरीले नेपालको पूँजी बजारमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै धितोपत्र ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना अनिवार्य भैसकेको भन्दै पच्चीस करोड भन्दा कम पूँजी भएका कम्पनीहरुका लागि छुट्टै स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो।

नविल बैकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले उत्पादन, रोजगारीमा कमी आउँदै विगत चार वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गइरहेको भन्दै विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म नेपाली कांग्रेसले लागू गरेको नीति ठीक भएको भन्दै पछिल्लो समयमा गठबन्धन र सहमतिको सरकार बन्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो।

चार्टर एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले विद्युत क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण, वितीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिंदै रोजगारीको अभिबृद्धि गरेको भन्दै आर्थिक रुपान्तरणबाट सबै नेपालीको जीवनस्थर उकास्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

वैक तथा वितीय संस्था सुधार कार्यदलका सदस्य चार्टर एकाउन्टेन्ट भुवन दाहालले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशको विकासका लागि कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो।

विभागका प्रमुख कर्ण बहादुर बुढाले पार्टीमार्फत सरकारलाई उपयुक्त सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो।