विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति निषेध गर्न उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।उनले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टासम्म समसामियक विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरूको संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएका थिए  ।

छलफलमा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र त्यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थीको राजनीति हस्तक्षेप, आक्रमण र तालाबन्दी हटाउनुपर्ने माग गरे ।

उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी संगठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की आएको गुनासो गरे । प्रा डा नेपालले भने, “हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्न खोज्दा विद्यार्थीले तालबन्दी गर्ने, हामीलाई आक्रमण गर्न जस्ता धम्की आएका छन्, यसबाट असुरक्षित महसुस भएको छ ।”

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्ना संस्थाहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीति गतिविधिबाट टाढा रहेको उल्लेख गरे । उनीहरूले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान कडाइका साथ प्रस्तुत भएमा कुनै पनि बहानामा राजनीति नहुने धारणा राखे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ८६ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन एवं राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका गतिविधि निस्तेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संरचना हटाई ‘विद्यार्थी परिषद्/विद्यार्थीको आवाज’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने जिकिर गरेका थिए ।