प्रतिनिधिसभा निर्वाचन: बन्दसूचीमा रहेका ८५ जनाले नाम फिर्ता लिए
काठमाडौं।प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका विभिन्न राजनीतिक दलका ८५ उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।आयोगले सोमबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म नाम फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार आफैँले वा उम्मेदवार उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा वारेसले फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।आयोगका अनुसार, जनमत पार्टी, नेकपा(एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका तर्फबाट बन्द सूचीमा रहेका नाम फिर्ता लिइएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीको २१ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् भने जनमत पार्टीका तर्फबाट २० जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच हालै एकता भएकाले बन्दसूची मिलाउनका लागि केहीको नाम फिर्ता लिएर नयाँ व्यवस्थापन गरिएको सो दलले जनाएको छ ।
यही पुस १३ र १४ गते बन्दसूची पेस गर्न आयोगले समय दिएको थियो । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कूल ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए ।
मुग्लान न्युजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई muglannews02@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने muglannews02@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
धेरै पढिएका खबर
- १ आईसीसी विश्वकप लिग–२ आजदेखि, पहिलो खेलमा नेपाल र नामिबियाको प्रतिस्पर्धा
- २ तयारी पोसाक उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड, ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन प्रक्रिया अघि बढाइने
- ३ सरकारको मिडिया नीतिको विरोध गर्दै पत्रकारहरु माइतीघरमा प्रदर्शन
- ४ कीर्तिपुरमा चलिरहेको निजी कारमा आगलागी, चालक मृत फेला
- ५ देशभर मनसुन सक्रिय : आज पनि धेरै स्थानमा वर्षा, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना
- ६ दैनिक इन्धन मूल्य प्रणालीको विरोधमा पाकिस्तानभर पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने घोषणा
- ७ निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्धका उजुरी आज संसदीय सुनुवाइ समितिमा वितरण गरिने

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस