प्रक्रियामा नआई बिल तिर्दिन भन्नै मिल्दैन : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ

काठमाडौँ । पछिल्ला दिन चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रङ्क’ लाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीहरू कानुनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ ।

“पुनवरालोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाउ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ,” प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानुनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ ।”

उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । “मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु । आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति बेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु,” उनले भने । बिहिबार मात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड

कार्यकारी घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा रु एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रु १३ अर्ब ३१ करोड नाफा पुगेको छ । आठ वर्षअघि रु ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले रु ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

विद्युत्को महसुल तीन पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाए पनि नाफामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी घिसिङले प्राधिकरणका करिब कूल ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । उनले सिँचाइका लागि प्रतियुनिट रु दुईमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिप्mटिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।

“विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ,” कार्यकारी घिसिङले भन्नुभयो, “यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पूरा गरिरहेका छौँ ।”