काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट राज्यको क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित रूपमा ल्याइएको बताएका छन्।

बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकारलाई लिएर भइरहेका टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सुरुमा २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने अनुमान गरिए पनि अन्ततः करिब २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए।

‘यो जिम्मेवारीमा पुगेपछि राज्य सञ्चालनका सीमितता र वास्तविकता अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘बजारमा २५ खर्बको बजेट आउने चर्चा थियो, तर हामीले स्रोत र क्षमताअनुसार करिब २१ खर्ब हाराहारीमा बजेट सीमित गरेका छौं।’

उनका अनुसार प्रस्तुत बजेट प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २८.५ प्रतिशत मात्र हो। उनले आगामी वर्षको जीडीपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको भए पनि परिस्थितिअनुसार तथ्यांकमा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए।

मन्त्री वाग्लेले विगतका वर्षमा जीडीपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने बजेट आकारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसपटक यथार्थपरक बजेट ल्याइएको दाबी गरे। सार्वजनिक ऋणको विषयमा बोल्दै उनले भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको स्वीकार गरे।

उनका अनुसार भूकम्पअघि ऋण–जीडीपी अनुपात करिब २५–२६ प्रतिशत रहेकोमा पुनर्निर्माण र महामारीपछिको खर्चका कारण यो अनुपात ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। हाल भने उक्त अनुपात केही घटेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले लिइने अधिकांश ऋण सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षदेखि ऋणको लेखांकन ‘नेट’ आधारमा गर्ने विषयमा गभर्नरसँग छलफल भइरहेको बताए।

उनका अनुसार चालु वर्ष ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भुक्तानी गरिनेछ। कुल ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धि वास्तविक रूपमा २१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे। ‘१० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिएको छ र बढेको आधारमा थप १० प्रतिशत वृद्धि लागू भएको हो,’ उनले भने, ‘तलब वृद्धिबारे भ्रम फैलाइएजस्तो अवस्था होइन।’