संसदीय समितिहरुकाे निष्कृयताले ‘विजनेश’ विहिन बन्दै संसद

काठमाडौं/ २२ कात्तिक, संसदीय समितिहरुकाे निष्कृयताले संसद ‘विजनेश’ विहिन बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिले दसैं र तिहारका बिचमा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाएनन्, छठपछि पनि समितिहरू सक्रिय भएनन् भने आगामी अधिवेशन बिजनेसविहीन हुनेछन्। संसदीय समितिमा दजनौं विधेयक अलपत्र छन्। तिहारपछि पनि संसद्मा कुनै गतिविधि भएका छैनन्। बिहीबार छठ पर्व भएकाले अब छठ पर्व सकिएपछि पछि सांसदहरू उपत्यका आउने समितिका सभापतिको विश्वास छ। हिउँदे अधिवेशन जुन विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको छ। यो अधिवेशन आउन अब एक–डेढ महिना बाँकी रहेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबारपछि धमाधम बैठक राख्ने तयारी गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए। राज्य व्यवस्था समितिले गत कात्तिक १२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। अन्य विषयगत समितिहरूले भने एकपटक पनि दसैं र तिहारका बीचमा विधेयक निर्माणका लागि बैठक बोलाएनन्।

गत कातिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै समितिको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। सो क्रममा समिति सभापतिहरूले कोरमको समस्या उठाएका थिए। दलहरूले नै उपत्यकाबाहिर रहेका सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाउन दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए।

राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित सभापतिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकको समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर छठ पर्व आउने बेलासम्म सांसदहरू जिल्लाबाट उपत्यका फर्केको नपाइएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ २७ गते बसेको थियो। त्यसयता यो समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन। यो समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ। समितिमा कोरमकै समस्या रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ।

अर्थ समितिमा पाँचवटा विधेयक छलफलका लागि पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन्, तर यो समितिको बैठक गत असोज २ यता बस्न सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा छ, तर समितिले यो विधेयकमाथि एकपटक मात्रै छलफल गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा थप तीनवटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन्।

यो समितिमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन। नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसँग यो विधेयक सम्बन्धित छ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ। फौजदारी अपराध लागेको व्यक्तिलाई राजनीतिक भएको अर्थ लगाई मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले यसलाई राख्ने र हटाउने विषयमा समितिमा विवाद छ।