एनसेल ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनेगरी काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं-  संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जसका लागि आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न भनिएको छ।

मंगलबार प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित भएको बैठकमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे छलफल गरेको हो। जसमा एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए नभएकोबारे पनि जाँच गर्न भनिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तो छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय

१. नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबीन समिति, २०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेल बाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

२. एनसेल छानबीन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

३. दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

४. एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

५. अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने।

६. वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने।