सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध हुन दिँदैनौँ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित भएका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले बस्ती हटाइएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई विभिन्न विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नियमित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बालाजुस्थित श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयका ११६ जना विद्यार्थीलाई तरुण माध्यमिक विद्यालयमा तथा श्री बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयका १५४ जना विद्यार्थीलाई नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालय, पकनाजोलमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

यस्तै, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा रहेका १० जना बालबालिकालाई प्याब्सन काठमाडौं महानगरको सहयोगमा आवासीय सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

उनले खरिपाटी, बोडे र इचङ्गु होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५९ जना बालबालिकालाई उनीहरूले रोजेका विद्यालयमा भर्ना गराइएको जानकारी दिँदै उनीहरूका लागि विद्यालय आवतजावतको सवारी सुविधा, खाजा, टिफिन बक्स, विद्यालय पोसाक, झोला, स्टेशनरी, पानीको बोतल, सरसफाइ सामग्री तथा खेलकुद सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले गत असार २९ गते खरिपाटी र बोडे होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरी प्रभावित बालबालिकाका लागि आवश्यक थप व्यवस्थाको निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि दिए।

अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने मनोनयन प्रक्रियालाई सुशासन, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित बनाउन सुधार गरिएको बताए।

उनका अनुसार हाल नौवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षसहित अन्य उच्च पदाधिकारी पनि नियुक्त भएका छन् भने बाँकी रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

उच्च शिक्षाको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभामा सांसदद्वय मदनकुमारी शाह (गरिमा) र भुवनबहादुर सुनारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न उठाएका थिए।