स्थानीय सेवा ऐन जारी

सुर्खेत/५ कातिक, कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ जारी गरेको छ । जम्मा १४० वटा दफा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीसमेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी कार्यविवरण र कार्यसम्पादनमार्फत सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न र गुणस्तरीय सेवा गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ । ऐन कार्यान्वयन गरेर स्थानीय तहमा बेथितिका रूपमा रहेको कानुनविपरीतका पदपूर्तिमा नियमन हुने जनाइएको छ ।

ऐनमा के छ व्यवस्था ?

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायका रूपमा काम गर्ने छ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएकाबाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहने छन् । अधिकृत स्तरमा छैटौँदेखि दसौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौँसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुने छ । अस्थायी प्रकृतिका पदका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।

यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी आफूनिकट व्यक्तिलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाई आवश्यकता र औचित्यविपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनविपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचका आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।