सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणलाई सरोकारवाला सँग राय सुझाव संकलन

काठमाडौँ/ २५ भदौ , सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐन सरकारले १३ वर्ष अघि ल्याए पनि त्यसको राम्ररी कार्यान्वयन गर्न अझै सकेको छैन । नियम कानूनको राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगदर घटाउने सरकारी लक्ष्य समेत सफल हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा केन्द्रले सोमबार यहि विषयलाई केन्द्रीत गरि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण नेपालमा बार्षिक ३९ हजार अर्थात हरेक दिन करीव १०७ जना ज्यान जाने गरेको छ । युवा तथा किशोर किशोरीहरु यसको कुलतमा फस्दै गएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थका विभिन्न प्रकार, स्वाद र स्वरुपमा प्राप्त हुन थाले, सुर्तीजन्य पदार्थको सन्दर्भमा कानूनले निषेध गरेका कार्यलाई उल्लंघन गर्ने क्रम पनि रोकिएन । यत्तिकै छाडिदिए त झन् भयावह हुन्छ । त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख सरोकारवालाको राय सुझाव मागेका हौँ,’ केन्द्रका निर्देशक पण्डितले कार्यक्रमबारे बताए ।

त्यसअघि बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्तबहादुर केसीले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग दर, यसले पारेका असर, कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनलाई संसोधन गर्न खोजिएको र संसोधित मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाको समेत जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा केन्द्रका पूर्व निर्देशकहरु लक्ष्मीरमण बन, लक्ष्मी नारायण देव, रमेश चन्द्र न्यौपाने, कुन्जप्रसाद जोशीले आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरुले सचेतनाका कार्यक्रमसंगै विद्यालय तहबाट सुर्तीजन्य पदार्थको असर र प्रयोग गर्न नहुने विषयका बारेमा जानकारी दिनु पर्ने बताए ।

यस्तै भास्कर फाउण्डेसनका संस्थापक समेत रहकी बरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डा रीता थापाले सुर्तीजन्य पदार्थको असर, यसलाई रोक्नका लागि गर्नु पर्ने कामकाबारेमा सुझाव पेश गरेकी थिईन् । उनले सबै सरोकारवालबीचको सहकार्यले यसको नियन्त्रण सम्भव हुने समेत बताईन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालमा नसर्ने रोग शाखा प्रमुख डा. लोनिम दीक्षितले पनि जनचेतनालाई अझ विस्तार गर्नु पर्ने बताईन् । उनले आम जनताले बुझ्ने गरी विभिन्न भाषामा सन्देशहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औल्याईन । उनले सुर्ती उत्पादकहरुले कानूनको उल्लंघन गर्दै कार्यक्रमको प्रायोजन गरिरहँदा सरकारले त्यसमाथिको एक्सन प्रभावकारी रुपमा लिन नसकेको बताईन् । उनले विद्यमान कानूनलाई थप परिस्कृत बनाउन सुझाव दिईन् ।

यस्तै नेपाल एनसीडी एलायन्सका डा. प्रज्वल प्याकुरेलले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी नीतिको प्रभावकारिता हेर्नका लागि पनि अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा के कस्ता बाधा छन्, किन हाम्रा लक्ष्य भेटिएका छैनन भन्ने विषयमा अनुसन्धानको आवश्यक छ,’ उनले भने ।

यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का कम्युनिटी मेडिसिनका सहप्राध्यापक तथा नेपाल एनसीडी एलायन्सका सदस्य  डा. गम्भीर श्रेष्ठले जनतामा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्वन्धी नीति तथा कानूनबारेमा जानकारी नभएर कार्यान्वयन फितलो भएको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा कानूनले ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रले छोप्नु पर्ने भने पनि स्पष्ट रुपमा चित्र नराखी सुर्ती उद्योगहरुले झ्याल्ली गरेको आरोप लगाए । उनले निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी पनि सक्दो चाडो नेपालमा स्किृति लिएर काम अघि बढाउनुमा जोड दिदै सुर्तीका प्रयोगकर्ताहरुलाई सिसेसन प्रोग्राममा लगेर घटाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

पाटन अस्पतालका मेडिकल अंकोलोजिष्ट डा अरुण शाही सुर्तीजन्य पदार्थको असरबारे भनेर साध्य नहुने भन्दै कानूनका दफा र उपदफा केलाएर बस्नु भन्दा उत्पादन नै बन्द गरिदिनु उत्तम हुने बताए । ‘भुटानले सकेको छ भने हामीले पनि सक्छौँ, सुर्तीजन्य पदार्थ कुनै पनि हिसावले ठिक होइन हामीले गाँजा, कोकिन प्रतिवन्ध गर्न सक्छौँ भने सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्रतिवन्ध गरौँ । उत्पादन नै बन्द गरौँ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका नसर्ने रोग शाखा प्रमुख डा पोमावती थापाले सचेतनासंगै कानून कार्यान्वयनमा जोड दिईन् । कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुले आफूले गरेका कामहरुको जानकारी दिदै कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्न खोजेकोृ बताए ।

यस्तै एक्सन नेपालका परियोजना संयोजक पामिर गौतमले अहिले पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध विक्री वितरण भइरहेको भन्दै अनुगमनलाई बढाउनु पर्नेमा सुझाव दिए । उनले कानूनले सार्वजनिक स्थल भनेर तोकिएका क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन भइरहेको भन्दै स्थानीय पालिका र प्रशासनले एक्सन लिनु पर्ने बताए । यस्तै एक्सन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अमित बमले कानून बनाएको राज्यले त्यसको राम्ररी पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने दायित्व समेत हुने भन्दै नेपाल सरकार यस मानेमा कमजोर देखिएको बताए । उनले अनुसन्धान, सचेतनाका कार्यक्रमलाई संगसंगै जोडेर लैजानु पर्ने धारणा राखे ।

स्वास्थ्य पत्रकार रामप्रसाद न्यौपाने ,सरोज ढुंगेल लगायतले सुझाव र अनुभव राखेका थिए ।कार्यक्रमको सहजीकरण जनस्वास्थ्य अधिकृत अनुप अधिकारीले गरेका थिए