सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा करार नियुक्तिमा कडाइ, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै कर्मचारी राख्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा अत्यावश्यक तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था बाहेक करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्री तिमिल्सिनाले आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैधानिक प्रक्रियाअनुसार मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आउने अवस्था बाहेक करार सेवामा कर्मचारी नराख्न र नियुक्ति गर्नैपरे सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा–शर्त विनियमावलीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको तथा संस्थाहरूमा अनावश्यक दायित्व थपिएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए।

गोरखापत्र संस्थानमा कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो। सरकारी संस्थानहरूमा कानुनविपरीत कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब कानुनी र व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाइने बताए। विगतमा केवल ‘तोक आदेश’का आधारमा मनोमानी रूपमा कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसको विधिसम्मत व्यवस्थापन गरिने बताए।

उनले अत्यावश्यक, दक्ष तथा प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्र्याएर संस्थानलाई थप सक्षम बनाइने तथा सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नीतिअनुसार संस्थानको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।