सर्वोच्चमा ओलीको लिखित जवाफ

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जबाफ पेस गरेका छन्।युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायाले सर्वोच्चमा ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ओलीले बुधबार जबाफ पेस गरेका हुन्। ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जबाफ दिएका थिए।ओलीले भदौ २४ को घटनाबाट लाभ लिनेहरू नै त्यसका सिर्जनाकर्ता भएको बताएका छन्।

उनले जवाफमा भनेका छन् -‘अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यसका सिर्जनाकर्ता हुन् भन्ने स्पष्ट छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग संविधान बमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की तथा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृश्य/अदृश्य कार्य गरेको कुरा सिर्जित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ।’संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ओलीको जबाफ छ।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शब्दावली आफैमा तथ्यहीन छ। त्यो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ। मैले सुशीला कार्किलाई नियुक्त गर्नू भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिएन र छैन । ‘ओलीको लिखित जवाफमा भनिएको छ।लिखित जवाफमा संविधानको धारा १३२ (२)ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था रहेको हुँदा पनि अहिलेको सरकार असंवैधानिक भएको दावी पनि गरेका छन्।लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन् -‘ सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक तथा कानुनविपरीत भएकाले यसले गर्ने कामसमेत गैरकानुनी हुने हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुन्छ। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले निर्णय गरिसकेको छ र पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।’