सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनर्विचार होस्, ८० हजार घरधुरीको रुवाबासी छ : सांसद चालिसे

काठमाडौं/ १८ भदौ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
वि.सं. २०८० पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने सांसद चालिसेको माग छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद चालिसेले उक्त फैसलाका कारण काठमाडौंको १४ वटा नदी किनार वरिपरि बस्ने ८० हजार घरधुरीको बिल्लीबाठ भएको बताउँदै उक्त फैसलामाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
“२०६५ सालमा नै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०/२० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको छ । अहिले थप २०/२० मिटर छुन नपाइने जुनखाले फैसला छ, त्यसका कारणले ८० हजार घरधुरीको रुवाबासी चलेको छ,” उनले भने, “यो फैसला कसरी आयो, कसले भूमिका खेल्यो ।”
“अहिले अधिकांश घरधुरीलाई बैंकले धितो परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेको उनले बताए । “अलिकति जग्गा धितो राखेर घर बनाएका उनीहरूले कहाँबाट धितो परिवर्तन गर्नु,” उनले भने, “यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

सर्वोच्च अदालतले नदीबाट कम्तीमा २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको छ । कम्तीमा २० मिटर छाड्नुपर्न प्रावधानपछि नदी किनार वरिपरि बस्ने घरधुरिहरूलाई अन्याय भएको सांसद चालिसको भनाइ छ ।