सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यबाटै आर्थिक रूपान्तरण सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप गहिरो सहकार्य, विश्वास र साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय तथा ठूला करदाता २० कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमार्फत पनि त्यसको स्पष्ट सन्देश दिइएको बताए।

वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता कर संकलनमा मात्र सीमित नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। उद्योगले कमाएको नाफा पुनःलगानी हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने, आम्दानी तथा बजार विस्तार हुने र अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो।

उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य–योगको नभई एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको बताए।

नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताले सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर र कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको अनुभूति गर्नुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, प्रविधि भित्र्याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे।

व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै उनले कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था र सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न आग्रह गरे।

आगामी छ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाँच निर्णयबारे समेत लगानीकर्तासँग सुझाव माग गरिएको उनले बताए। छलफललाई सुझाव संकलनमा मात्र सीमित नगरी समाधानको कार्यसूची बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थ मन्त्रालयले छलफलमा उठेका विषयको निरन्तर अनुगमन गर्ने र समस्या समाधान नभएसम्म निजी क्षेत्रसँग संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।

हालै उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग भएका छलफलबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार वा कुनै एक मन्त्रालयको मात्र प्रयासबाट सम्भव नहुने निष्कर्ष आएको उनले बताए।