सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको विभेद अन्त्य गर्न सर्वोच्चको आदेश, चैत १८ को निर्णय बदर

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक तथा निजी मिडियाबीच भेदभाव नगर्न आदेश दिएको छ।

असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

सर्वोच्चले पूर्णपाठमा सरकारलाई सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको भन्दै बदर गरेको हो।

फैसलापछि नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईन्टेलले यस निर्णयले निजी मिडियामाथिको विभेद अन्त्य हुनुका साथै नेपाली मिडिया उद्योगलाई ठूलो राहत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हुने करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन बजेट अब समानुपातिक रूपमा वितरण हुने वातावरण बनेको छ।

सरकारको चैत १८ गतेको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुईन्टेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ असार २२ र २३ गते सम्पन्न भएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शशिकृष्ण खरेल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायतले सरकारी निर्णयले निजी मिडियालाई विभेद गरेको, विज्ञापन ऐनविपरीत रहेको तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने जिकिर गरेका थिए।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले भने सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उक्त नीति आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायका सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अब असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।