सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय

काठमाडौँ/१५ असोज,सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार एवं पुनस्र्थापनाका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढी र पहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको अपूर्णिय क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले २०८१ असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । उहाँका अनुसार सरकारले विपत्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँले विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।

उहाँले बाढीपहिरोमा परी गम्भीर घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने र घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण संरचना सडक, पुल, दूरसञ्चार, विद्युतलगायतको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विपत् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामका आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहतलगायतका कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलगायतका सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।”