समाचार प्रकाशनको विषयमा सम्पादक पक्राउ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर पक्राउ परेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको विषय पुनः बहसमा आएको छ।

श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई हाल काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ। समाचार सामग्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्पादकलाई नै पक्राउ गरिएको घटनाप्रति पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।

श्रेष्ठ पक्राउ परेको खबरपछि नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसहित पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू मध्यरातमा काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका थिए। उनीहरूले परिसरबाहिर नाराबाजी गर्दै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरूले समाचार प्रकाशनमा चित्त नबुझे स्थापित प्रेस तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत विवादको निरूपण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले समाचारकै विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने अभ्यासले पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रभावित पार्ने बताएका छन्।

श्रेष्ठमाथि यसअघि पनि दबाब र धम्की आएको भन्दै पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। २०८३ जेठमा महासंघले श्रेष्ठमाथि निगरानी, धरपकडको प्रयास, धम्की तथा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए।

श्रेष्ठ यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षसमेत भइसकेका पत्रकार हुन्। सन् २०२५ मा उनी विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

यसअघि २०८१ साउनमा श्रेष्ठलाई धम्की दिएको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघले समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा चित्त नबुझे संवाद वा कानुनी उपचारको बाटो रोज्नुपर्नेमा पत्रकारलाई भौतिक कारबाहीको धम्की दिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको जनाएको थियो।

पछिल्लो घटनाले समाचार सामग्रीप्रति असहमति हुँदा राज्य वा सम्बन्धित पक्षले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ। पत्रकार महासंघ र प्रेससम्बद्ध संस्थाहरूले समाचारमा त्रुटि वा आपत्तिजनक विषय भए कानुनी उपचारको बाटो खुला रहे पनि पत्रकारलाई पक्राउ गरेर समाचार लेखन तथा प्रकाशनको वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा समाचार प्रकाशनसँग जोडिएको विवादमा राज्य संयन्त्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहससमेत यो घटनाले सतहमा ल्याएको छ।

पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरूले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न, पक्राउको कारणबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न तथा पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा समाचार संकलन, लेखन र प्रकाशन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार र सुरक्षा निकायसँग माग गरेका छन्।