संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ – सभामुख घिमिरे

ललितपुर/२ असाेज, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आज बुधबार ललितपुरमा आयाेजित “संविधान कार्यान्वयनकाे वर्तमान अवस्था” बिषयक अन्तरसंवादमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले संघीयताको आधारमा संविधान अनुसार तीनै तहकाे कतिपय कानुन बनाउने काम बाँकी नै रहेकाे अवस्थामा बस्तुगत आधारमा स्थानीय र प्रदेशले गरिरहेका कामहरू,र प्रयत्नका परिणामका बारेमा साेच्दै संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हाे।

“संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीचमा भएका सकरात्मक र नकारात्मक कुराहरू के हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढंगले बाँकी रहेका कानुनलाई बनाउने र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, संविधान संशोधनमा मनाेगत ढंगले भन्दा पनि बस्तुगत र यथार्थमा आधारित भएर हेर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानकाे प्रभावकारिता बृद्धिका लागि संविधान अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याहरुकाे पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ भन्नुभयाे ।
“कानुन निर्माणकाे कुरा महत्त्वपूर्ण छ, परिवर्तित समयमा धेरै छाेटाे समयमा कतिपय कानुनहरु हामीले बनायाैं, तिनीहरुकाे कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ, तिनकाे समीक्षा गर्नुपर्छ, कानुन बनाउने क्रममा जनताकाे सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ? बनेका कानुन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? पूर्वविद्यायकी परिक्षण गर्ने, विद्यायकी परिक्षण गर्ने र कानुन बनिसकेपछि उत्तर विद्यायकी परिक्षणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्राे आवश्यक ध्यान जान सकिरहेको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जनताकाे चाहाना अनुरुप संविधान बनाउने कुरामा समयसापेक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै कतिपय कानुनमा संगति नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउनु आवश्यक छ भन्ने धारण राख्नुभयो ।
“अझैपनि संसदमा कुरा उठाएका आधारमा कतिपय सांसदहरूले मानहानीका मुद्दा खेपिराख्नुभएकाे छ।” उहाँले भन्नुभयाे ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनचाहनाकाे दस्तावेजका रुपमा रहेकाे अहिलेकाे संविधानकाे मुल मर्ममाथि आक्रमण सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
“याे संविधान आफैमा पूर्ण छैन, कतिपय नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजाने काेशिस गर्नुपर्छ, एकात्मक र केन्द्रीय राज्यसंरचनालाई संघात्मक बनाउने कार्य विना कुनै अवराेधका साथ सम्पन्न भएको छ। उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानप्रतिकाे अपनत्व र स्वामित्व कायम गर्नु हामी सबैकाे दायित्व हाे भन्नुभयो ।
“ऐतिहासिक महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि जनताको अपेक्षा अझै पूरा भएका छैनन्, संघीयता कारण प्राप्त गर्ने अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन बाँकी नै छन्, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी नै छन्।” उहाँले भन्नुभयो ।
बन्नुपर्ने कानुन समयमा बन्न नसक्दा सृजना हुने व्यवधानहरुले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका बिषयमा चुनाैती थपिएका छन् भन्नुहुँदै उहाँले जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुननसक्दा उत्पन्न हुने प्रक्रिया अपेक्षित भएपनि अस्वभाविक प्रतिक्रिया र टिप्पणी पनि यदाकदा देखिने गरेकाेतर्फ सबैकाे ध्यान जान जरुरी छ भन्नुभयो ।
उहाँले तीन तहकाे संघीयता नेपाली जनताकाे चाहाना थियाे भन्ने कुरा संविधानसभाले पारित गरेकाे संविधान आफैमा साछी हाे भन्नुहुँदै उहाँले समन्वय र सहकार्य र सहअस्तित्वकाे सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गरेको संघीयताको सिद्धान्त हाे भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले गति प्राप्त गरेको छ भन्ने धारणा राख्नुभयाे ।”हामीले असल संविधान बनाएका छाैं, केही कमजाेरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हाे,नेपालकाे लामाे संवैधानिक अनुभव र यात्राकाे जगमा याे असल संविधान प्राप्त गरेका छाैं,राजनीतिक उत्तरचडाव र परिवर्तनका राम्रा र नराम्रा अनुभवले हामीले याे अवस्थामा आइपुगेका हाैं ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधान निर्माणले राजनीतिक व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरी संघीय लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापन लागू गर्दै समावेशी चरित्रकाे  राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न सहयाेग गर्याे भन्नुभयो ।
“याे संविधानमा कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ याे संविधान ठिक छैन भन्ने भास्य निर्माण गर्नुहुँदैन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानले नै मुलुककाे वृहत्तर हीतका निमित्त सबल र दुर्लभ पक्षकाे मुल्यांकन गरेर संशोधन गर्न भनेकाे छ ।” लेखकले भन्नुभयो ।
उहाँले कानून निर्माणकाे कार्य कमजोर भएको छ भन्नुहुँदै संसदमा १७ वटा विद्येयक अल्झिएर रहेकाे जानकारी गराउनुभयाे।  “सरकारले पनि पर्याप्त कानुन दिन सकेको छैन, सरकारले पनि सुधार गर्छ,आगामी हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कानुन बनाउने कुरामा संसदले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
लेखकले नेपालका सुरक्षा निकायलाई ऐन बनाएर स्थीरता र निश्चितता प्रदान गर्नु मेराे प्राथमिकता हाे भन्नुहुँदै यसका लागि सबै राजनीति दलहरुबाट सहयाेग हुनेछ भन्ने विश्वास छ विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वकाे कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले नेपाललाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने लक्ष्य संविधानले लिएको भन्दै शासकका कार्यशैलीमा सुधार गरेर जनतामा विश्वास र आशा जगाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयाे।
“संविधानलाई संशाेधन गरेर समृद्ध बनाउनेतीर लाग्नुपर्छ, जनतामा देशप्रति माेह जगाउनेतीर लाग्नुपर्छ, संविधान लागूपछि हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छाैं, थुप्रै कानुन बनेका छन्, समानुपातिक समावेशी व्यवहारिक रुपले लागू भएको छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
केही कुरा बहसका रुपमा आएका छन् भन्नुहुँदै उहाँले प्रदेश तहमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्ने र स्थानीय तहकाे संख्या घटाउने काम गरेर जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्नु पर्छ भन्नुभयो ।
“संघले आवश्यक ऐन बनाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी संयन्त्र बनाउन र कानुन निर्माण गर्न सक्छन । स्थानीय तहले बनाएकाे कानुन सम्परिक्षण नहुँदा समस्या भएको छ, राजनीति दलहरुकाे लाेकतान्त्रिककरण र प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि संविधानमा उल्लेख गर्नुछ, वित्तीय संघीयताको पक्षमा काम गर्नु जरुरी छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताकाे तहमा सकरात्मक ढंगले लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुहुँदै कमजोर हुँदै गएकाे देशभक्तिकाे भावनालाई बदल्नु आवश्यक रहेकाे धारणा राख्नुभयाे।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले संविधानले दिएको अधिकार प्राथमिकताकाे आधार भएको बताउँनुहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई वलियाे बनाउने संवैधानिक इजलासकाे अधारणा रहेकाे बताउनुभयो। “संवैधानिक इजलासले मुद्दा फैसलाकाे संख्या भन्दा पनि नजिर स्थापित गर्नेमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ। स्थानीय तहले विस्तारै कानून बनाउन सिक्दै  छन्। उनीहरुले गरेका गल्तीलाई सुधार्न सुझाव दिने काम पनि भएकन छन्,संवैधानिक इजलासकाे भुमिका संविधान कार्यान्वयनका लागि सकरात्मक छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले हाम्रो देश न्यायिक भन्दा पनि संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको देश हाे भन्नुहुँदै राज्यका शासकले शक्ति प्रयाेग गर्दा परेका हरेक मुद्दामा अदालतले संविधानकाे संरक्षण गरेर व्याख्या गरेको छ भन्नुभयो।उहाँले राज्यको बजेट निर्धारण गर्न अधिकारकाे पहुँच स्थापित गर्नका लागि माैलिक हक सम्बन्धी ऐन निर्माण हुनुपर्छ, नियमावलीले मात्रै हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले कार्यकारी तहले गरेका कमजोरीमा नागरिकको अधिकारकाे हिसावले सुधार्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हाे भन्नुभयो । उहाँले सरकारी वकिललाई निजामती सेवाभन्दा पनि न्यायसेवामा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ” संविधान कार्यान्वयनमा हामी गम्भीर छाैं, तीन तहबीच समन्वय हुन सकेको छैन, सुधार गर्ने हदसम्म त्याे पनि आवश्यक छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले हामीले राजनीति नेताका कमजोरीलाई संविधानसंग बाेकाइरहेका छाैं भन्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन पहिलाे प्राथमिकता भएको बताउँदै शासनसत्तामा आफू हुनेजेल राम्रो हुने, आफू नहुने बित्तिकै नकारात्मक हुने भाश्य निर्माण हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।
“समाजका अगुवाहरुले निर्माण गर्ने भास्य सकरात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ,विगत १५ वर्षमा हामीले राम्रो गरेका छाैं, याे बजेट निर्माणका क्रममा पनि मैले उल्लेख गरेको छु, काठमाडौंबाट शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदा यहाँका मानिसलाई केही घाटा भयाे हाेला, तर १५ वर्ष अगाडि ५ लाख माग्न सिहदरवार आउन बाध्य जनप्रतिनिधिले त्यही सात कराेड विकासमा उपभोग गर्न पाएका छन्, संघीयतामा भएका हाम्रा कमजोरीहरु खाेजाैं, हामी समावेशीतामा गयाैं, तर हाम्रो साेच समावेश हुन सकेकाे छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले एकात्मक साेचबाट हेर्दा संविधान दाेषी देखिन्छ भन्नुहुँदै साेच अनुसार वितरण नहुँदा मात्रैजनतामा असन्तुष्टि भएकोले यसलाई सुधार्न लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले राज्यका हरेक क्षेत्रमा अब प्रतिनिधित्व भन्दा क्षमता, दक्षता र गुणस्तर हेर्नुपर्छ भन्नुहुँदै सबै तहमा प्रतिनिधित्व सबै पक्षकाे भएको धारणा राख्नुभएको हाे ।
“वर्तमान संविधानभित्रै चाहेका प्रणालीहरु निर्माण गर्न सकिन्छ, सबै कुरा दलीयकरण र गुटकरण हुँदा जनतामा अविश्वास बढेकाे हाे, नेताहरूकाे उन्नति भएर मात्रै देश अगाडि बढ्दैन।” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठले न्यायसम्बन्धी हकमा नेपालकाे संविधानले तीन तहकाे अदालत हुन्छ भनेकाे छ भन्नुहुँदै स्थानीय न्यायिक अदालतलाई पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएकाे छैन भन्नुभयो । उहाँले संविधानले सबै वर्गलाई समावेश गरेको तर नेताहरुबाटै समावेशिताकाे दुरुपयोग हुँदा केही सीमित व्यक्तिहरुले लाभ हासिल गरेकाे बताउनुभयो ।
नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीका सदस्य तथा संविधानसभा कृष्णप्रसाद सापकोटाले कार्यक्रमकाे संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहुँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संविधान निर्माणमा संसद सचिवालयले सहयाेगी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्नुहुँदै लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले संविधानका बिषयमा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा संसद सचिवालयकाे सहकार्यमा याे अन्तरसंवाद आयाेजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अन्तरसंवादमा संविधानकाे बिषयमा सार्थक बहस हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे ।