संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै धारा १६८(३) मा जान, मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश

काठमाडौं।मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ ।‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८९४० बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकार गठनको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था भएसम्म संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार बनाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले ‘अर्को प्रक्रियामा जानु ठीक हो कि गलत ‘ भन्ने प्रश्नमा सो व्याख्या गरेको हो ।मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दुई वटा सार्वजनिक सरोकारका रिट र मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले रिट दर्ता गरेका थिए । तीन वटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी प्रक्रिया नाघ्ने अभ्यासलाई ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलीय आधारमा वा समर्थनमा सरकार गठनको विकल्पलाई निरुत्साहित पार्ने कदम’ भनेको हो । त्यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुने भन्दै उसले संयुक्त सरकार गठन नहुने अवस्थामा मात्रै सबैभन्दा बढी मत पाएको दलको नेतालाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने संवैधानिक व्यवस्था अर्थात् धारा १६८(३)मा जानुको औचित्य पुष्टि हुने भनेको हो ।‘संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभ्यासअनुकूल हुने’ सर्वोच्चको आदेशले भनेको छ ।