वीरगञ्ज नाकाबाट १० महिनामा रु १ खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रु १ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड बराबरका विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो आयात रकम रु २५ अर्ब ५३ करोड अर्थात् १६ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो १० महिनामा भने रु १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड बराबरका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका थिए ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार चालु आवको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट मात्रै रु ६७ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
यस अवधिमा रु १ खर्ब ७ अर्ब मूल्य बराबरको आठ लाख ९५ हजार २४६ किलोलिटर डिजेल आयात गरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु ७९ अर्ब ५७ करोड मूल्य बराबरको नौ लाख ८५७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो ।
त्यसैगरी, चालु आवको १० महिनामा रु ३५ अर्ब ७९ करोड मूल्य बराबरको तीन लाख ९० हजार ६१५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु ३१ अर्ब ७१ करोड मूल्य बराबरको तीन लाख ६७ हजार ३४४ किलोलिटर पेट्रोल आयात गरिएको थियो ।
यस्तै, एलपीजी ग्यासतर्फ चालु आवको १० महिनामा रु २५ अर्ब ५४ करोड मूल्य बराबरको २४ करोड २७ लाख तीन हजार १५० किलोग्राम ग्यास आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने रु ३० अर्ब २८ करोड मूल्य बराबरको २६ करोड ४१ लाख १४ हजार ३२६ किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको थियो ।
मुग्लान न्युजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई muglannews02@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने muglannews02@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
धेरै पढिएका खबर
- १ राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक
- २ स्पेन सेमिफाइनलमा, बेल्जियमलाई २–१ ले पराजित
- ३ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : बीउबिजन नियमावली संशोधनदेखि पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसम्म
- ४ फ्रान्सले मोरक्कोलाई २–० ले हराउँदै लगातार तेस्रो पटक विश्वकप सेमिफाइनलमा स्थान बनायो
- ५ सुन तोलामा २८ सय र चाँदीमा १ सय रुपैयाँ गिरावट
- ६ विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई नवप्रवर्तन अभियानमा जोड्न मन्त्री महावीर पुनको आह्वान
- ७ ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालयका चार संगठनको माग

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस