रास्वपाको नयाँ विधान : कार्यकारी र अनुशासन संयन्त्र अलग, ३३ प्रतिशत महिला र युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ।

चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानमार्फत रास्वपाले सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद समाधान तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

विधानमा पार्टीभित्र कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग रहने उल्लेख गर्दै सदस्यहरूको उजुरी सुनुवाइ, विवाद निरुपण र अनुशासन कारबाही स्वतन्त्र निकायमार्फत गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

त्यस्तै, रास्वपाले पार्टीका सबै समिति, विभाग र निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ। साथै, भूगोल, जनसंख्या र विभिन्न सामाजिक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समेत समेटेर समन्यायिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित र प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक विकास अघि बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ। शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाइने विधानमा उल्लेख छ।

रास्वपाले राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्य–मान्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। साथै, विधिमा आधारित सुशासनमार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै जनउत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ।