राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा खुला छलफल गर्न सरकार तयार, क्रिप्टोकरेन्सीबारे गम्भीर अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधन) विधेयक माथि दफावार छलफल गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले विस्तृत अध्ययन तथा छलफलका लागि उक्त विधेयक अर्थ समितिमा पठाएको हो।

बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकमाथि खुला, पारदर्शी र विधिसम्मत छलफलमार्फत आवश्यक निर्णयमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताए। गभर्नरबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पाँच, सात वा नौ सदस्य राख्ने विषयमा समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको संख्या, उनीहरूलाई बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था लगायतका विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव परेकाले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक रूपमा ठूलो मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै विषयलाई सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सांसद सुशील खड्काले उठाएको फिल्ड भ्रमण भत्तासम्बन्धी विषयमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी समयानुकूल रूपमा यस्ता सुविधा समायोजन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनी मान्यता नभए पनि यसको प्रयोग र प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी होल्डिङ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब पाँच प्रतिशत बराबर रहेको संकेत गरेपछि यस विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर अध्ययन भइरहेको तथा आईएमएफले उक्त तथ्यांक कसरी तयार पारेको भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिने प्रक्रिया चलिरहेको बताए। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगले राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले विश्वभर डिजिटल बैंकिङ, क्रिप्टोकरेन्सी तथा वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्र परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भविष्यमा देखिन सक्ने बताए।