मौद्रिक समीक्षापछि नयाँ सर्कुलरमा राष्ट्र बैंकको ढिलाइ, प्रणालीमा ६ खर्ब अधिक तरलता

काठमाडौं– बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भएपनि कर्जा लगानी बढेको छैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउने र कर्जा बढाउने नीति लिए पनि नयाँ सर्कुलर जारी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अन्योलता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षा भएको १० दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले समीक्षाअनुसार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छैन।

यस्तै पुस मसान्तपछि ब्याजदर घट्ने विश्वासका साथ उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले कर्जाको माग नगर्दा प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। गत शनिबारसम्ममा प्रणालीमा करिब ६० अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।  शुक्रबारको तुलनामा शनिबार प्रणालीमा ६ अर्ब निक्षेप थपिँदा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। शुक्रबारसम्ममा प्रणालीमा ६० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४९ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।

निक्षेप संकलनको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी बढाउन नसक्दा औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।  राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.८९ प्रतिशत कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत औषत सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिकयता मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निरन्तररुपमा घटाउँदै आएका छन्। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर नघटेकाले व्यवसायीले कर्जाको माग नगर्दा प्रणालीमा अधिक तरलता थपिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशतमा घटाएको छ।  यस्तै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकदर ०.५ आधार बिन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत  र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।

न्यून कर्जा प्रवाहका कारण प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन बोलकबोलमार्फत तरलता खिचिरहेको छ।  कर्जा प्रवाह बढाउन र ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई दबाब दिन राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम हुँदासम्म राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता खिच्ने सुविधा रहेको छ।