मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्
काठमाडौं । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दूरगामी महत्वका साथै तत्कालीन आवश्यकताका बारेमा निर्णयहरु गरेको हो ।
आजको बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिससहितका ४ वटा निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । प्रवक्ता पोखरेलले बैठकका निर्णयहरुबारे जानकारी दिए ।
यस्ता छन् निर्णयहरु
१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. संसद् भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने ।
४. संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।
मुग्लान न्युजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई muglannews02@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने muglannews02@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
धेरै पढिएका खबर
- १ राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक
- २ स्पेन सेमिफाइनलमा, बेल्जियमलाई २–१ ले पराजित
- ३ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : बीउबिजन नियमावली संशोधनदेखि पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसम्म
- ४ फ्रान्सले मोरक्कोलाई २–० ले हराउँदै लगातार तेस्रो पटक विश्वकप सेमिफाइनलमा स्थान बनायो
- ५ सुन तोलामा २८ सय र चाँदीमा १ सय रुपैयाँ गिरावट
- ६ विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई नवप्रवर्तन अभियानमा जोड्न मन्त्री महावीर पुनको आह्वान
- ७ ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालयका चार संगठनको माग

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस