भोटेकोशी बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको विवरण संकलन गर्दै काठमाडौं प्रशासन

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा परिवारसँग सम्पर्कविहीन रहेका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोट स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रशासनका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिनेछ ।

यस्ता बालबालिका विद्यालयका छात्रावासमा बसेका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई विद्यालयको छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवासमा राखिएको भए उनीहरूको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका राखे कारबाही

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षणका नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्न नपाइने जनाएको छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जानकारी नगराई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाइछिपाई राख्ने, प्रभावमा पार्ने वा प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित सबै निकायलाई बालबालिकाको विवरण सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीपछि परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक पुनर्मिलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको प्रशासनले जनाएको छ ।