भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन समितिका सभापति पराजुलीले लिए शपथ

काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

बुधबार सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले सभापति पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

समितिमा रहेका सबै दलका सदस्यको सर्वसम्मत समर्थनमा सभापति चयन भएका पराजुलीले शपथपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिलाउने गरी समितिले काम गर्ने बताए।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विपत्तिलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण, नेपालको अवस्था तथा जलवायु न्यायका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

पराजुलीले भने, ‘भोटेकोशी तथा त्रिशूलीमा गएको महाविपत्तिलाई हिमाली सुनामी पनि भनिएको छ। विगत ५०० वर्षको इतिहास हेर्दा पनि यति ठूलो विपत्ति नेपालले भोग्नुपरेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाएर मात्र पुग्दैन, जलवायु परिवर्तनका कारक, यसमा नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका उपायबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।’

उनका अनुसार समितिले विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सीमापार सञ्चारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्नेछ।

हिमालयबाट सुरु हुने विपद्को प्रभाव सीमापारसम्म पर्ने भएकाले प्रविधि, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने उनले बताए। साथै, जलवायु परिवर्तनको जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी विकास पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि समितिले अध्ययनको दायरामा राख्ने पराजुलीले बताए। उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचना स्थानीय तहसम्म पुगे/नपुगेको, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध भए/नभएको र वडास्तरसम्म राहत तथा पुनर्स्थापनामा समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ।

विशेष समितिलाई काम सम्पन्न गर्न तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। दसैँ–तिहारको बिदा तथा अधिवेशनको अन्तरालका कारण समयको चाप रहे पनि तोकिएको समयभित्रै गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार गर्ने पराजुलीले प्रतिबद्धता जनाए।

उनले समितिमा रहेका १५ जना सांसद, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीसहित सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार गरी प्रभावित नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने बताए।