प्रभु साहले भने, ‘भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्रमा दिनदाहाडै निजी सम्पत्ति खोस्ने काम भैराखेको छ’

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भन्सार विद्येयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि सिमा क्षेत्रका जनतालाई लुट्नको लागि हो ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित पेश गरेको भन्सार विद्येयक २०८० को प्रस्तावमाथिको छलफलमा आज भाग लिने क्रममा उनले यस्तो प्रश्न उठाएका छन् ।

‘यदि यो विद्येयक भन्सार उठाउनको लागि हो भने व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान किन राखियो ? भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु । भन्सार छली गर्नेलाई दण्डित गर्ने हो कि उसको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने हो ? यो विद्येयकमा निजी सम्पत्ति लुट्ने प्रावधान राखिएको छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने ।

सम्पत्तिसम्बन्धी कर, मूल्य अभिवृति र आयकरलगायतका विभिन्न करको प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति लुकाउनेहरुलाई चाहीँ कानून लाग्छ कि लाग्दैन भनेर अर्को प्रश्न तेर्साए । उनले भने, ‘कसैले मूल्यअभिवृद्धि कर लुकायो भने उसको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कसैले आयकर लुकायो भने उसको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? आज नेपालको कानूनले कसैको हत्या गर्यो भने हत्याराको निजी सम्पत्ति खोसिँदैन, तर आज भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा दिनदाहाडै निजी सम्पत्ति खोस्ने काम भैराखेको छ ।’

कसैल १० हजारको भन्सार छली गरेको छ भने उसलाई ५० हजारको दण्ड गर्न साहको सुझाव छ । तर, उसले चढेको गाडी, बाईकलगायतका श्रीसम्पत्ति खोस्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिए । सम्पत्तिको हक संवैधानिक हक भएकोले संविधानविपरित कानून बनाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘कानूनमा सम्पत्तिको हक भन्ने ? हरेक नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, तर भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा सिमा क्षेत्रका मानिसहरु, जसले सिमाको रक्षा गरिराखेको छन, ती सिमामा बस्नेहरुलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुमाथि खुलेआम लुट भैराखेको छ ।’ भन्सार छली नियन्त्रणको नाममा जसले समात्यो उसले आधी लिने कुराको पनि साहले विरोध जनाए ।

‘पुरस्कार कसको लागि भन्ने प्रश्न आउँछ, साहले सोधे, ‘संविधानले त सरकारकै निकायले मात्रै यसमा हात हाल्ने भनेको छ, कोही आम नागरिकले सक्दैन, कोही भन्सार छली गरेको छ भने उसको सम्पत्ति समात्ने अधिकार सरकारकै कर्मचारीकै हुन्छ, त्यसैको लागि होईन सशस्त्र प्रहरी सिमामा तैनाथ गरिएको छ, भन्सारका त्यत्रो जनशक्ति परिचालन गरिएको छ, यसरी जनशक्ति खटाएपछि उनीहरुलाई नै फेरि अतिरिक्त पैसा किन ? त्यही काम गरेबापत उसले तलब भक्ता खाईरहेको छ, तर, ४५ प्रतिशत पुरस्कार राख्नुभएको छ, त्यो पुरस्कार पनि गोप्य राखिएको छ, समातेको प्रहरीले पाउँदैन्, जसले पाउँदै उसले पाउँदैन्, त्यो भ्रष्टाचार होईन भने के हो ?’

पुरस्कृत हुनेहरुको नाम गोप्य राखिएको दुनियाँमा आफूले कहीँ कतैपनि नदेखेको र नसुनेको साहको भनाई छ । संसद्मा गरिएको उक्त विद्येयक संविधानकै विरोध हुनेगरि आएको भन्दै आफूले विरोध गरेको पनि साहले स्पष्ट पारे ।