पेट्रोलपम्प बन्द गरे १० लाखसम्म जरिवाना, इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिने
काठमाडौं । सरकारले उचित कारण बिना पेट्रोलपम्प बन्द गरेर इन्धन आपूर्ति असहज बनाउने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।
नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै पेट्रोलपम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले मंगलबार निगमका डिपोबाट तेल नउठाएपछि बुधबार देशभर इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै कारबाहीको प्रावधान अघि बढाएको हो।
बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक कसुर गरे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ। दोस्रो पटक ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा १० दिन आपूर्ति बन्द गरिनेछ भने तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिने प्रावधान राखिएको छ।
यो व्यवस्थासँगै अब उचित कारण बिना पेट्रोलपम्प बन्द गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही हुने भएको छ।
मुग्लान न्युजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई muglannews02@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने muglannews02@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
धेरै पढिएका खबर
- १ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निजी क्षेत्रसँग छलफल
- २ राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक
- ३ स्पेन सेमिफाइनलमा, बेल्जियमलाई २–१ ले पराजित
- ४ सहकारी बन्द होइन, सुधार गरेर व्यवस्थित गरिन्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल
- ५ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : बीउबिजन नियमावली संशोधनदेखि पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसम्म
- ६ फ्रान्सले मोरक्कोलाई २–० ले हराउँदै लगातार तेस्रो पटक विश्वकप सेमिफाइनलमा स्थान बनायो
- ७ प्रतिनिधिसभाबाट पर्यटन विधेयक समितिमा, दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृति

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस