पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरिएको छैन, सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको सरकारको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको स्पष्ट पारेका छन् । अपरिचित समूहबाट फोन तथा टेक्स्टमार्फत धम्की आएपछि सुरक्षाका लागि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको उनले बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले जबराको परिवारले नै सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परिवारबाट सुरक्षा माग भएपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले जबरालाई सुरक्षित स्थानमा लगेको हो ।

‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन । उहाँको आफ्नै परिवारबाट सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा निवेदन आएको थियो । सुरक्षामा प्रश्न उठेपछि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गर्न रेस्क्यु गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

उनले जबरालाई सुरुमा नै धम्की आएको र त्यसपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताए । सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएपछि पनि सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी परिवारबाट आएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पोखरेलले जबरालाई ‘जेनजी’ समूहबाट धम्की आएको भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै जानकारी नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अपरिचित समूहले फोन तथा टेक्स्टमार्फत धम्की दिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘जेनजीबाट त्यस्तो थ्रेट आएको होइन । अपरिचित समूहबाट फोनमा टेक्स्टमार्फत थ्रेट आएपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको हो । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

एन्फा प्रकरणमा अनुसन्धान जारी

मन्त्री पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)सँग सम्बन्धित विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै अहिले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एन्फासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान कानुनी तथा प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ ।

फिफाबाट लगाइएको निलम्बन तत्काल नखुलेमा घरेलु फुटबल लिग सञ्चालनमा सरकारले जोड दिने उनले बताए । घरेलु लिगसँगै निजी क्षेत्रबाट आयोजना हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगितालाई पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा हेर्ने उनको भनाइ थियो ।

निगरानी र नियुक्तिबारे पनि स्पष्टीकरण

सरकारले कसैलाई निगरानी गरिरहेको भन्ने दाबीमा पनि मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

सचिवालय तथा सल्लाहकार नियुक्तिका विषयमा पनि कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर ठूलो टोली नराखिएको उनले दाबी गरे।