निर्वाचन हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने काम नगरियोस्: गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडाैँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन हुँदैन भनि भ्रम फैल्याउने काम गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । पोखरामा आज आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माणसँगै व्यवस्थापकीय तयारीमा सरकार जुटेको बताए । मन्त्री अर्यालले एमालेलाई लक्षित गर्दै निर्वाचनबाट भाग्ने र हुँदैन भनेर भ्रम फैल्याउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु, गराउन न्यायोचित नहुने बताए ।
निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये ७० प्रतिशतलाई कारागार फर्काइएको र लुटिएका हतियार पनि फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
“जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको अवस्थालाई सामान्य बनाउन र मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार गम्भीर ढंगले लागिपरेको छ”, उनले भने । मन्त्री अर्यालले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन र जनताले अनुभूति हुनेगरी निष्पक्ष ढंगबाट कार्य सम्पादन गराउने गरी आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए । मन्त्री अर्यालले जनताले महसुस गर्नेगरी आफ्नो काममा सुधार गर्न पनि सुरक्षा निकायहरूलाई सचेत गराए ।
मुग्लान न्युजमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई muglannews02@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने muglannews02@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
धेरै पढिएका खबर
- १ राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक
- २ स्पेन सेमिफाइनलमा, बेल्जियमलाई २–१ ले पराजित
- ३ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : बीउबिजन नियमावली संशोधनदेखि पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसम्म
- ४ फ्रान्सले मोरक्कोलाई २–० ले हराउँदै लगातार तेस्रो पटक विश्वकप सेमिफाइनलमा स्थान बनायो
- ५ सुन तोलामा २८ सय र चाँदीमा १ सय रुपैयाँ गिरावट
- ६ विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञलाई नवप्रवर्तन अभियानमा जोड्न मन्त्री महावीर पुनको आह्वान
- ७ ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालयका चार संगठनको माग

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस