तीन महिनामा ४४ वातावरणीय प्रक्रिया सम्पन्न, १६ आयोजनाको ईआईए स्वीकृत

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम त्रैमासिक (वैशाख–असार) अवधिमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ४४ वटा वातावरणीय प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका अनुसार वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्म १६ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र ११ वटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण (एसडी/टिओआर) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार स्वीकृत ईआईएमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्। यसमा ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१.१५ मेगावाटको बूढीगण्डकी नदी, ३५.१५ मेगावाटको माथिल्लो अप्सुखोला, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ३०.४० मेगावाटको माथिल्लो दूधखोला तथा ३४.३९ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समावेश छन्।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ बुटवल–पोखरा सडक खण्ड, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट सडक स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत–बबई सडक तथा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणको ईआईए स्वीकृत भएको छ। यस्तै, काठमाडौंस्थित डीएलएफ ग्रिन अपार्टमेन्ट र धनुषाको विनियतरा क्यान्सर अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएका ११ आयोजनामध्ये ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र १२४.३२ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख छन्। साथै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–चोचा खण्ड, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल, र बेसीशहर–चामे सडकको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरिएको छ।

यस अवधिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए–नेपालले निर्माण गरिरहेको लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारत सीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरिएको छ। साथै, १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पूरक ईआईए पनि स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले बाँकेको भेरी अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल अस्पताललाई जरिवाना गरेको छ।

त्यसैगरी, दुई आयोजनाको म्याद थप गरिएको, पाँच आयोजनालाई पूरक ईआईए अध्ययनका लागि सहमति प्रदान गरिएको र समग्रमा तीन महिनाको अवधिमा ४४ वटा वातावरणीय प्रक्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।