टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १३ जनाले पाए सफाइ, तीन जना दोषी ठहर

टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले मन्त्रालयबाट दिइएको नीतिगत सहमतिलाई मात्र भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बस्नेतविरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त आदेशमा अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको भए पनि त्यसपछि खरिद प्रक्रियामा उनले हस्तक्षेप गरेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “खरिद प्रक्रियाबाट प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतले व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। त्यसैले उनीमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुँदैन।”

यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतले पर्याप्त अध्ययनबिनै अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ तथा भिओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएको आरोप लगाएको थियो।

यसै मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ र दीपेश आचार्यलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ। त्यस्तै सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी, सन्दीप अधिकारी, ठेकेदार कम्पनी भेन्राइज सोलुसन, त्यसका सञ्चालक तथा नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेल पनि आरोपमुक्त भएका छन्।

अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पाँच दिनसम्म लगातार भएको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले आरोपितमध्ये तीन जनालाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ।

दोषी ठहर हुनेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेती रहेका छन्। अदालतले तीनै जनालाई ६ महिनाका दरले कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना सुनाएको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई भने विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप ६ महिनाको कैद सजाय पनि सुनाइएको छ। अदालतका अनुसार आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो दाबी गरेको थियो। तर अदालतले ठेकेदार कम्पनीलाई कामअनुसार एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको र त्यसलाई स्वतः भ्रष्टाचारजन्य बिगो मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बिगो दाबी अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले दोषी ठहर भएका तीन जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले मात्र जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको छ।