टेरामक्स प्रकरणको मुद्दामा जोडिएको सर्बोच्चको १७ पेजको आदेश

काठमाडौं, २ जेठ: पूर्वमन्त्री एवम् सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहिच १६  विरुद्ध  बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले एक किसिमको तरंग प्रवाहित भैरहेको छ। यो प्रकरणमा जोडिएका अरु दुई मन्त्री र तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमेतलाई छुटाएर मुद्दा दर्ता हुनुले पनि प्रश्न उठ्ने आधारहरु सृजना भएका छन्
पूर्वमन्त्री एवं सांसद बस्नेतले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार रोक्न आफूले ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको दावी गरेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिएका उनले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने र कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले आफूले त्यो प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर समेत गरेका छन्।
बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि गोपनीयता भंग गर्ने उद्देश्यले नभई कर चोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने सदउद्देश्यले काम गरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा यस प्रणालीलाई समर्थन गरेको र सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुष्टि गरेको बताएका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी) ले गरेको अध्ययन भन्दै बस्नेतले २०६८ सालदेखि आठ वर्षको विचमा कल बाइपासबाट मात्रै एनसेलले १२ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, “मैले सदनियतले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोक्न र आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने उद्देश्यले आफूले काम गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु।”

अख्तियारमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बयानको सारसंक्षेप
मेरो कार्यकालमा केवल अर्बौं रुपियाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कलवाइपास गरेर हिनामिना गरेको कुरा सार्वजनिक मात्र भएन, त्यस बेला बङ्गाली नागरिक रुवेल चौधरी लगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरू राजश्व हिनामिनाको केसमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा मैले राजश्व हिनामिना भएको कुरालाई रोक्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्तावमा सहमति गरेको हुँ ।
आर्थिक पक्ष र ऐन कानुन मिलाएर आवश्यकताअनुसार काम गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले आफैले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने भन्ने रहेकोले नेपालमा कल बाइपास प्रकरण वा राजश्व हिनामिना नियन्त्रण गर्न र राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको नीतिगत प्रस्ताव ठानेर मैले सहमति दिएको थिएँ ।
सेवा प्रदायकहरू मध्ये एनसेलको ग्राहक बढ्ने तर राजस्व घटने, आ.व. २०७४/७५ को तुलनामा आ.व. २०७८/७९ मा करिव २१ अर्व वार्षिक रुपमा राजश्वमा कमी आएको हुँदा के कति कारणले आम्दानीमा कमी आएको हो भन्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पनि यो प्रविधि जडान गर्न आवश्यक भएकोले मैले सहमति दिएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को परिच्छेद ४ को दफा १८ र २० मा नेपाल सरकारको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर पनि मन्त्रीको हैसियतले देशको हितका लागि राजश्व चुहावट रोक्ने पवित्र मनसायले काम गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सहमतिको लागि पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रममा आफुले थप कार्यक्रम समेत समावेश गर्ने निर्णय गरी सहमति दिएको हुँ ।
संविधानमा भएको गोपनियता सम्बन्धी कुरा मलाई थाहा छ, तर दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूले कल बाइपास गरेर राजश्व ठगी गरेको कुरालाई रोक्ने विधि प्रयोग गर्ने मैले दिएको सहमति वा निर्देशन यो विषयसँग बिलकुल फरक छ।
गोपनियताको हकमा सबै जनताको गोपनियताको हकमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । कुनै विशेष प्रयोजनको लागि विशेष व्यक्ति वा समूह लक्षित विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ तर मैले दिएको सहमति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई, यो विषयसँग सम्बन्धित छैन र राजश्व रोक्ने विधिसँग टेरामक्स  सम्बन्धित छ ।
———-
पूर्वमन्त्री बस्नेतले २०६८ सालदेखि आठ वर्षको विचमा कल बाइपासबाट मात्रै एनसेलले १२ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अरबौं राजस्व घोटाला गरिरहेको परिस्थितिमा राज्यले चुप लागेर टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन, विधि र प्रकृया अनुसार यस्ता आर्थिक अनुशासनहीनतालाई रोक्न मेरो पालामा प्रयासको थालनी भएको हो ।’
नेपाल टेलिकम, एन्सेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई वित्तीय अनुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफूले प्रयास गरेको भन्दै उनले पछि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो कामलाई बल पुग्ने र पुष्टि हुनेगरी फैसला गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यो टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गरेपछि केही विवादहरु सिर्जना गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले पनि मैले सहमति दिएको विषयलाई पुष्टि र आवश्यकता बोध गराई बल पुग्नेगरी परमादेश जारी गर्ने फैसला दिएको छ ।’

विदेशबाट आउने कल नियमन तथा अवैध कल बाइपासबाट हुने राजस्व छली रोक्ने भन्दै सरकारले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ जडान गर्ने निर्णय लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाएकामा मन्त्रालयले बजेटमा समावेश नभएको टेरामक्स उपकरण खरिदसमेतलाई समेटेर २३ भदौ २०७४ मा स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यस क्रममा ‘यसका साथै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी कल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण–प्रणालीहरू खरिद गर्ने’ भन्ने बुँदा थपिएको थियो । त्यसपछि १ असोज २०७४ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
उपकरण खरिदका लागि प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसअघि असोज १७ मा तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र मन्त्री बस्नेतले चरणबद्ध रूपमा फाइल स्वीकृत गराएका थिए । आम निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हटेसँगै र यो विषय मुद्दा मामिलामा गएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।
आम निर्वाचनपछि माओवादीको साथमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले टेरामक्सको उपकरण खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपकरण खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ मागेर पत्र पठाएकामा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको बजेट कात्तिक २०७५ मा स्वीकृत गराए । त्यसपछि पनि यो विषय मुद्दामामिला र विवादमा परेपछि फाइल अघि बढेन ।
त्यसको डेढ वर्षपछि फागुन २०७६ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ७० करोडको ‘घूस डिल’ मा मुछिएपछि बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि युवराज खतिवडा सञ्चारमन्त्री भए । उनका पालामा टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली पदमुक्त भएर २८ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसलगत्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाइयो ।
त्यति बेला कांग्रेस नेता कार्की सञ्चारमन्त्री थिए भने अर्याल सचिव थिए । त्यही अवधिमा साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइज सोलुसन्समार्फत सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उपकरण किन्न ठेक्का लगाइएको थियो । मन्त्री र सचिवबाट अघि बढाइएको फाइलमा ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार’ भनी लेखेका कारण उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । उपकरण खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान हुँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा नै अध्यक्ष थिए ।
टेन्डरमा सामेल १६ कम्पनीमा भेनराइज सोलुसन्स, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इन्क क्यानडा, एनसफ्ट लिमिटेड हङकङलगायत थिए । सुरुमै निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मिलेमतोमा टेन्डरका प्रावधान राखिएकाले सर्ट–लिस्टमा परेकामध्ये भेनराइजलाई छानेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँं) को ठेक्का दिलाइएको थियो । त्यति बेला टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलरमै उपकरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । यी प्रक्रियादेखि खरिदसम्मका कार्य मिलेमतोमै काम भएको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणबाट खरिद प्रक्रिया थाल्दै अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा कैफियत भेटिएको भन्दै अख्तियारले भेनराइजसँगको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारले तेस्रो पटक चेतावनीसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि २९ वैशाख २०७६ मा भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन छलेर खरिद गर्नलाई जोडबल भने चलिरहेको थियो । ठेक्का रद्दपछि ठेकेदार कम्पनी ठेक्का खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन समितिमा नगई सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भेनराइजबाटै ठेक्का अघि बढाउन आदेश गर्‍यो । त्यसको साढे २ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कार्कीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पूरक बजेट खर्च गर्न पाउने गरी ठेक्का सम्झौतालाई सहमति दिएका थिए ।
टेरामक्स खरिदका लागि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सिंहले पूरक बजेट स्वीकृतिका लागि १७ कात्तिक २०७८ मा टिप्पणी आदेश उठाएका थिए । ५ दिनपछि २२ कात्तिकमा सचिव अर्यालले ‘माथि प्रस्तुत विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि प्राधिकरणको चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी टेरामक्सका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु’ भन्ने व्यहोरासहित पेस गरेका थिए । सचिवबाट पेस भएको फाइल तत्कालीन मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा सदर गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा २१ भदौ २०७९ मा १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट ल्याइएको थियो । ती सामानको खरिद मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । ५० हजार डलरका दरले दुईवटा ल्यापटपको मूल्य देखाइएको थियो । सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर भनिएको थियो । पहिलो चरणका सामान ल्याउन भेनराइजलाई प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
अस्वाभाविक मूल्य देखिएपछि भन्साले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पछि प्राधिकरणका अधिकारीले ‘सेटिङ’ मा सामान छुटाउन जोडबल गरेका थिए । त्यसपछि ३२ करोड रुपैयाँ जमानत राखेर भन्सारले सामान जाँचपास गरिदिएको थियो । भन्सारमा थन्किएका उपकरण छुटाउन प्राधिकरण आफैंले २ कात्तिक २०७९ मा लिखित दबाब दिएको थियो । खरिद गर्ने कम्पनीले सामान जिम्मा लगाएपछि मात्र स्वामित्व प्राधिकरणको हुने भनिएकामा पहिले नै सामान छुटाउन प्राधिकरणका अधिकारीले ‘बिचौलिया’ भूमिकामा दौडधुप गरेका थिए ।
जमानत राखेर सामान पास गराएकै दिन भन्सारले १० माघ २०७९ मा अख्तियार, राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएर बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
टेरामक्स उपकरण ठेक्का हत्याउन प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कम्पनी स्थापना भएको पनि देखिएको छ । भेनराइजले २३ पुस २०७८ मा नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि २७ मंसिर २०७८ मा भ्याट/प्यान तथा २५ पसमा अर्को भ्याट/प्यान दर्ता गराइएको थियो ।

हेर्नुस् सर्वोच्चको १७ पेजको यो आदेश