जलेका सरकारी स्रेस्ता व्यवस्थापन गर्न कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसक्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिलाई लिएर ठूलो मतभेद नरहेको बताएका छन् । घटनाको कारणबारे फरक धारणा रहे पनि भएको क्षति र घटनाको अवस्थाबारे सबै जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले दिने निर्देशन सरकारले स्वीकार गर्ने भन्दै त्यतिन्जेल प्रचलित कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने बताए ।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई विद्यमान कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताए । विद्यमान कानुनले नसमेट्ने अवस्था देखिए कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘भदौ २३ र २४ गतेलाई दुर्घटना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने बहस छ । यसले समेट्दैन भने संशोधनमा जाऔँ, पास गरौँ । समितिले निर्देशन दिनुभयो भने हामी कानुन संशोधन गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने ।

वाग्लेले कानुन संशोधनले समस्या समाधानतर्फ लैजान्छ कि थप जटिलता सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सरकारी दस्तावेज सुरक्षित राख्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।