जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा नयाँ व्यवस्था, ३० दिनको खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन ६ बुँदे नयाँ सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार विकास आयोजनाको निर्माण, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रस्तावित सुरक्षा अवधारणामा आयोजनाको संरचनागत बिमा अनिवार्य गर्नेदेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक विकास आयोजनाले हल तथा संरचनागत बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। विपद् वा अन्य कारणबाट आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेमा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा लागू गरिने भएको छ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी तथा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक आयोजनामा जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारी तोकिनेछ।

आयोजनामा उद्धार तालिमलाई समेत अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आपत्कालीन अवस्था, दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्का समयमा कामदार तथा अन्य व्यक्तिलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लैजान नियमित उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

प्रत्येक आयोजनाले सम्भावित संकट तथा दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त योजनामा उद्धार प्रक्रिया, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा आवश्यक स्रोतसाधनको परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनेछ।

यसैगरी, जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् गृहमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। विपद्का कारण बाह्य आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि आयोजना सञ्चालन र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

मन्त्रालयले सञ्चालन तथा निर्माणाधीन आयोजनाका सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। सुरुङमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल तथा परामर्श अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि विकास आयोजनाका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिको सुरक्षा बलियो हुनुका साथै श्रमिकको सुरक्षा पनि थप सुनिश्चित हुनेछ। साथै, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद् तथा अन्य आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरू थप सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ।