एमालेले समानता समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुने गरेर कुनै कदम चाल्दैन – नेतृ अर्याल

काठमाडौ/२ असाेज, नेकपा एमालेकी नेतृ पद्मा अर्यालले एमालेले समानता समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुने गरेर कुनै कदम चाल्दैन भन्ने बताउनुभएको छ।
बुधवार महिला नेतृत्व विकास राष्टीय प्रतिष्ठनले काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘संबिधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रममा धारणा राख्दै अर्यालले समावेशी सिद्धान्तका विरुद्ध एमालेले कुनै कदम नचाल्ने बताउनु भएको हाे।
‘एमालेले समानता समावेशीता घट्ने गरेर कुनै कदम चाल्दैन चाल्न दिदैन, समावेशी प्रतिनिधित्व घटाउने होइन प्रतिनिधित्व गह्रुँगो बनाउने वहस हुनुपर्छ, आरक्षणबाट सुरक्षित हुने होइन, प्रतिनिधित्व गह्रुँगो बनाउने गरेर एमाले अघि बढ्छ,’ एमाले नेतृ अर्यालले भन्नुभयाे।

उहाँले अहिले संविधान संसोधनको बिषय चर्चामा रहेको बताउदै प्रतिनिधित्वका बिषयमा बहुबिकल्पमा जाने गरेर छलफल र बहस हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयाे।
अर्यालले बिगतमा भन्दा अहिले नेपालको महिला आन्दोलनलाई तुलना गर्दा फड्को मारिसकेको अवस्थामा रहेको भन्दै खुसी हुनु पर्ने अवस्था रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयाे। ‘अंकमा होइन, गणितमा होइन, गन्तव्यमा हेरौं, अहिले र पहिलेको महिला आन्दोलनलाई तुलना गर्दा नेपालको महिला आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसकेको छ, गन्तव्य भनेको समानता हो, राजनितिक समानता अहिले धेरै फराकिलो बनेको छ, अबको बहस आर्थिक र सामाजिक बिकासमा केन्द्रीत गर्नु पर्छ,’ अर्यालले भन्नुुभयाे।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई अब ब्याख्या गर्नु पर्ने बताउनुभयाे।
‘महिला भनेको जनसंख्या होइन, मानव पुँजी हो,अब महिलाको संख्यालाई पुँजीमा परिणत गर्नु पर्छ, संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई अब व्याख्या गर्नु पर्छ,कार्यान्वयन गरिनु पर्छ,’ भुसालले भन्नुभयाे ।

राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पूर्वसभापति दिलकुमारी रावलले राज्यका तीनै तहले बनाएका कानुन संविधान संगत भए नभएको हेरिनु पर्ने बताउनुभयाे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयाे।
नेकपा माओवादी केन्द्रकि नेतृ नारायणी शर्माले संबिधान बनेको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार महिलाले पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयाे। उहाँले कुनै पनि पदमा एक जना महिला अनिवार्य भनिएको स्थानमा दलहरुबीच गठवन्धन बन्दा समेत एक जना महिला अनिवार्य भन्ने शब्द अनिवार्य गर्न दबाब दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयाे।

कार्यक्रममा विज्ञका रुपमा संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखलेलले संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा बिगत र वर्तमानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियाे भने उहाँको प्रस्तुतिमा टिप्पणीकर्ताहरुले टिप्पणी गर्नुुुभएकाे थियो ।