उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि प्रभावकारी रूपमा राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले विपत्तिको अवस्थालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे । विपत्ति सुरु भएदेखि नै सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, उपचार र राहतको काम अघि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले विपत्तिको सुरुकै घण्टामा हजारौँ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको र हवाई उद्धारसमेत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको दाबी गरे ।

‘यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘विपत्तिका सुरुकै घण्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । हजारौँ सुरक्षाकर्मी तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धार यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो ।’

लामिछानेले घाइतेहरूको उद्धार तथा उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।

घर, सम्पत्ति तथा जीवनका आधारभूत साधन गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको उनले बताए ।

‘घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास तथा खाद्यान्नको व्यवस्थापनमा सरकारको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ,’ उनले भने ।

कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा यातायातको पहुँच नहुनुका साथै मौसमसमेत प्रतिकूल रहे पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेको लामिछानेले बताए । कठिन परिस्थितिका बीच पनि उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले समेत विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे ।

लामिछानेले विपत्तिको समयमा राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउनु प्रमुख विषय भएको बताए । विपत्तिको मूल्याङ्कन राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।