उज्यालो नेपाल पार्टीको निष्कर्ष: सुशासन, हरित विकास र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपालको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र हरित विकासलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय रूपान्तरणको अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

साउन ९ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंस्थित उज्यालो घरमा बसेको तीनदिने बैठकले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, आर्थिक चुनौती, कृषि, ऊर्जा, सहकारी पीडित, युवा पलायन तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै विभिन्न प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको पार्टीले जनाएको छ।

बैठकले राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक अब आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बेरोजगारी, युवा पलायन, कमजोर उत्पादन प्रणाली, कृषि संकट, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता तथा लगानीमैत्री वातावरणको अभावलाई मुलुकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

पार्टीले प्राकृतिक स्रोत, मानव क्षमता र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ‘हरितक्रान्ति, समृद्धि र शान्तिको राष्ट्रिय मार्ग’ अघि सारेको छ। हरितक्रान्तिलाई वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार तथा उत्पादन प्रणालीको समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारप्रति आफ्नो दृष्टिकोण अन्ध समर्थन वा पूर्वाग्रही विरोधमा आधारित नहुने स्पष्ट गर्दै पार्टीले जनहितकारी नीति तथा सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्ने, तर जनविरोधी निर्णय, भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यसम्पादन र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध लोकतान्त्रिक ढंगले आवाज उठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

राज्य सञ्चालनमा व्यक्ति केन्द्रित निर्णय प्रणाली हावी हुँदै गएको उल्लेख गर्दै बैठकले संस्थागत लोकतन्त्र, कानुनको शासन र निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

बैठकले किसानलाई गुणस्तरीय मल, बीउ, कृषि सामग्री, उचित बजार र समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न, सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही गरी पीडितको रकम फिर्ता गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनासहित समाधान गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरेर निरुत्साहित गरिएकोप्रति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगबाट बाँकी विद्युत महसुल कानुनअनुसार असुल गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसैगरी विद्युत उपभोग तथा राइड सेयरिङ सेवामा लगाइएको कर फिर्ता लिन, बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

बैठकले संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान र वैचारिक स्पष्टतामार्फत पार्टीलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै जनतामा बढ्दो असन्तोष, युवाको निराशा र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासलाई परिणाममुखी राजनीतिमार्फत सम्बोधन गर्दै आफूलाई वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ।